रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह नियमित पैरेंट्स मीट आयोजित करने का आदेश जारी किया है। पिछली सरकार के प्रयासों के बावजूद यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी थी, लेकिन नए आदेश के साथ इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं।
कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूलों में पैरेंट्स मीट पूरी गंभीरता और नियमितता के साथ आयोजित हों। पैरेंट्स मीट का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इससे पालक बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से जुड़े विषयों को समझ सकेंगे और बच्चों के लिए बेहतर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान कर सकेंगे।
शिक्षकों और अभिभावकों के संयुक्त प्रयासों से बच्चों के लिए सकारात्मक शिक्षण माहौल बनेगा। इसके अलावा, बच्चों की काउंसलिंग के जरिए परीक्षा के तनाव को कम करने और स्कूल से ड्रॉपआउट को रोकने में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस पहल से न केवल बच्चों का विकास होगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की उम्मीद जगी है।
सरकार का मानना है कि शिक्षा के इस नए नजरिए से बच्चों का समग्र विकास संभव होगा और वे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने में मदद मिलेगी।
