महासमुंद : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम रविराज ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर लंगेह ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए सभी कार्य एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और त्वरित कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग भी अनिवार्य कर दी है।
धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत जिले में लगाए गए 32 शिविरों में 4347 हितग्राहियों का पंजीयन विभिन्न सेवाओं के लिए हुआ है, जिसकी शीघ्र समीक्षा और आवश्यक निराकरण संबंधित विभाग 15 दिनों के भीतर करें।
ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुउद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य को जुलाई तक पूरा करने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। मोर गांव के ‘मोर पानी अभियान’ के तहत डबरी निर्माण तथा जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है।
जिले के बंद या खराब हुए बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावना का परीक्षण कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों में भी जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढा अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा।
मौसम को देखते हुए डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए।
खाद और बीज के पर्याप्त स्टॉक के timely वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम को निजी दुकानों का नियमित निरीक्षण करने, वितरण के बाद पॉस मशीन में डेटा अपडेट करने तथा डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
हितग्राहियों को तीन माह का राशन सुरक्षित रूप से वितरित करने हेतु रोस्टर तैयार कर पटवारी एवं सचिवों को ड्यूटी देने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
पिथौरा, सरायपाली और बसना में निर्माणाधीन गौरव पथ परियोजनाओं में गुणवत्ता और तेजी से काम करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए।
बैठक में पीएम जनमन, स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, नक्शा अपडेटेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजस्व और खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें ताकि जिले के विकास कार्य सुचारु रूप से गति पकड़ सकें।
यह बैठक जिले के विकास कार्यों में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।