नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद (GST Council) की 53वीं बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी और इसे आगामी पूर्ण बजट से पहले का एक अहम कदम माना जा रहा है।
जीएसटी परिषद की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद यह पहली बैठक है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले करों की समीक्षा की जाएगी। परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे, जो विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव और आपत्तियां रख सकते हैं।
इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पर होगी चर्चा
सूत्रों के अनुसार, परिषद की बैठक में कुछ उत्पादों पर लागू इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वह स्थिति होती है, जहां किसी वस्तु के कच्चे माल पर ज्यादा जीएसटी लगता है जबकि तैयार उत्पाद पर कम टैक्स होता है। इससे उत्पादकों को टैक्स रिफंड में दिक्कतें आती हैं। परिषद इस असंतुलन को दूर करने के लिए बदलाव पर विचार कर सकती है।
महंगाई को देखते हुए टैक्स दरों में बदलाव संभव
तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखते हुए कुछ उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स दरों में संशोधन की संभावना भी जताई जा रही है। इससे आम जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
पिछली बैठक में मिले थे अहम फैसले
अक्टूबर 2023 में हुई पिछली बैठक में परिषद ने मिलेट्स युक्त पैकेट बंद आटे पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया था (जब उसमें 70% या अधिक मिलेट्स हों)। वहीं, खुले मिलेट्स आटे पर शून्य टैक्स रखा गया था।
जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी
देश में जीएसटी से होने वाली आमदनी में तेजी से वृद्धि हो रही है। मई 2024 में जीएसटी संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि वार्षिक आधार पर 10% की वृद्धि दर्शाता है। यह आर्थिक सुधार और कर अनुपालन में सुधार का संकेत है।
