रायपुर।
छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार ने पार्षद निधि जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के विभाग ने प्रदेश के 166 नगरीय निकायों को कुल ₹65.72 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिससे पार्षदों को अपने वार्डों में विकास कार्यों को गति देने का अवसर मिलेगा।
नगर निगमों को मिला बड़ा फंड
राज्य के 14 नगर निगमों को कुल ₹21.96 करोड़ की पार्षद निधि मिली है। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम को सबसे अधिक ₹2.10 करोड़-₹2.10 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। वहीं, दुर्ग नगर निगम को ₹1.80 करोड़, राजनांदगांव को ₹1.53 करोड़, और कोरबा को ₹2.01 करोड़ की निधि जारी की गई है। अन्य निगमों जैसे बीरगांव, धमतरी, रिसाली, भिलाई-चरोदा और चिरमिरी को ₹1.20 करोड़ और जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर को ₹1.44 करोड़-₹1.44 करोड़ का फंड मिला है।
नगर पालिकाओं को भी मिला विकास बजट
राज्य की 44 नगर पालिकाओं को कुल ₹19.46 करोड़ की राशि मिली है। इनमें से कुछ प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:
- भाटापारा: ₹69.75 लाख
- महासमुंद: ₹67.50 लाख
- दल्लीराजहरा और कवर्धा: ₹60.75 लाख
- जांजगीर: ₹56.25 लाख
- चांपा: ₹60.74 लाख
- कुनकुरी और डोंगरगढ़: ₹54 लाख
- अन्य नगर पालिकाओं को ₹33.75 लाख से लेकर ₹49.50 लाख तक की निधि दी गई है।
108 नगर पंचायतों को भी निधि
राज्य की 108 नगर पंचायतों को प्रत्येक को लगभग ₹22 लाख 500 रुपये की पार्षद निधि जारी की गई है। इसमें प्रदेश के लगभग सभी जिले और उप-क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें अभनपुर, माना कैंप, कसडोल, तुमगांव, धमधा, अर्जुंदा, डभरा, सारागांव, जैजैपुर, रामानुजगंज, राजपुर समेत अन्य नगर पंचायतें शामिल हैं।
चुनाव से पहले विकास कार्यों को रफ्तार
सूत्रों के अनुसार, राज्य में नगर निगमों के चुनाव इस वर्ष दिसंबर 2025 में संभावित हैं, जबकि भिलाई, चरोदा और रिसाली जैसे नगर निगमों में 2025 में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पार्षद निधि का समय पर जारी होना आगामी चुनावों से पहले विकास कार्यों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
वित्तीय आवंटन ‘चुंगी क्षतिपूर्ति मद’ से
यह संपूर्ण राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत दी गई है, जिससे नगरीय निकायों को अपने क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
