रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को दी गई मोदी सरकार की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस मामले में किसी भी प्रकार के भ्रम में न आएं और धान खरीदी को लेकर पूरी जानकारी सही ढंग से लें। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरी प्रतिबद्धता के साथ की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान 2,000 से 10,000 रुपये तक की राशि सीधे निकाल सकते हैं। इससे उन्हें धान बेचने के बाद ट्रैक्टर, मेटाडोर, हमाली मजदूरी आदि के लिए खर्चों का भुगतान करने में आसानी होगी।
विष्णुदेव साय ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अभियान 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खरीफ सीजन के लिए इस बार कुल 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनमें से 1.45 लाख नए किसान भी शामिल हैं। प्रदेश में कुल 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 160 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे सही जानकारी प्राप्त करें और धान की बिक्री केंद्रों पर जाकर ही करें ताकि उन्हें उनके हक का पूरा भुगतान समय पर मिल सके। राज्य सरकार किसानों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
